ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਪੋਲੋ ਮੇਡ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ — “ਕੇਅਰ-ਗਿਵਰ–ਮਦਰ ਐਂਡ ਨਿਊ ਬੌਰਨ” (ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਅਤੇ “ਐਲਡਰਲੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ” (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ)— ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ (10ਵੀਂ) ਪਾਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਜਰਬਾ, ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ [email protected] ਜਾਂ [email protected]  ਜਾ [email protected] ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।